२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार ०९:२७
व्यक्ति,परिवार वा कुनै पनि मुलुकको पहिलो अभीष्ट आर्थिक विकास हो । तर यो त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति सहितको कठोर कार्यशैली चाहिन्छ । सबैखाले विचारदर्शन बोक्ने व्यक्ति वा सरकारहरू आर्थिक विकासको माध्यमबाट जनमुखी राज्यप्रणली संचालन गर्ने चाहना राखेका हुन्छन । आर्थिक विकासको आधार क्रयशक्तिमा आधारित रहेको हुन्छ ।‘आम्दानी अठनी खर्चा रुपैया’को नितिले दिवालीयापनलाई मात्रै निमत्याउ छ । जुन अहिले पोखरा र झापाको भ्यू टावरले प्रमाणित गर्दै छ । सहि आयअनुसार कुनै घर वा मुलुक मुली अर्थाता जननेताले विकास अभियानलाई अगाडी बढाउने संकल्प लिने गरेका हुन्छन । नेपालले आर्थिक विकासका लागि उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै आएको छ । तर प्रजातन्त्रको प्रप्तिको साढे तिन दशक पार गर्दा पनि एक्काइसौं शताब्दीमा पनि हामी भने, स्वस्थ, शिक्षित र सुरक्षित जीवनयापनका सामान्य कुराका लागि संघर्ष गरिरहेका छौ ।
आर्थिक बिकासको पहिलो सर्त राजनीतिक स्थिरता नै हो ।जनतामाझ दुइ परस्पर गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका दुइ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । सख्याको हिसाबले पहिलो सबै भन्दा ठुलोदलको रुपमा चुनिएको नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बिपरित गठबन्धनबाट चुनाव लडेर निर्वाचनमा दोश्रोको हैसियतमा रहेको एमाले सरकारको नेतृत्व गरिहेको छ ।जसलाई सबै भन्दा शक्तिसाली सरकार ठानीएको छ ।राजनैतिक प्रणालीमा स्थिरता हुँदा अन्य पक्ष सुरक्षित हुन्छन् ।
स्थिरताअन्तर्गत निर्वाचन मात्र पर्दैन, जवाफदेहिता, प्रणाली संरक्षण, जनभावनाको प्रतिनिधित्व र निरन्तरता पनि पर्छन् । यस परिपेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपि ओली नेतृत्व सरकारको पहिलो चिन भ्रमणको तिब्र तयारी चलिरहेको छ । भ्रमणबाट अतिथि भन्दा आतिथ्य मुलुकले ठुलो सपनासंगालो लिएको छ । ओलीको बिशेष क्रिपाबाट नेपालमा बिआरआई लागु गराउन हिजो–आज चिनिया दुतावासको दौडधुप राजधानीमा बाक्लीएको छ । तर अर्को सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा बिआरआई अनुदानको रुपमा लागु हुनु पर्दछ भने अडानमा छ । जुन चिनको लागी ‘फलामको चिउरा’ चपाए जस्तै हो । विकासको शिखर चुमेका मुलुकहरूको अनुभवले के देखाउँछ भने कुनै पनि दातृ सरकार विकासको एक्लो प्रदाता होइन ।
लगानीकर्ताहरूको लागी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा छिटो प्रतिफल दिने अवस्था छ कि छैन बिचारनीय हो ।तर बिआरआई बारे चिन नेपालमा जसरी पनि लागु गराउने अभियानमा छ ।वास्तवमा बिआरआईको आवश्यकता नेपाललाई छ कि छैन ? यो आफैमा प्रश्नको बिषय हो । बिआरआई अवश्यकता र औचित्य अनुसार ‘दे दे भन्दा पनि ले ले’ नेपालको लागी घाडो बनेको छ ,किन हो किन ? बिआरआई पास भएन भने सरकार खसाउने धम्कीपुर्ण हल्ला उत्तरबाट चलाइएको छ । जुन आफैमा बिडम्बना पनि हो । नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तनले मात्र अस्थिरता देखिएको होइन । राजनीतिक गणितले शक्तिमान सरकार र दरिलो प्रतिपक्ष हुँदा पनि स्थिरता देखिएन । नेपालको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजना मध्ये एक, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हो । जुन लह–लहैमा चिनसंग ऋण लिएर निर्माण गरिए पनि संचालनमा आएको छैन ।तर चिनले यसलाई बिआरआई योजना अन्तर्गत पार्न प्रयासरत छ ।
निर्माण भएको एयरपोर्टमा धेरै जोडघटाउ गरेर दोश्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई स्वागत गरिएको छ । यसपटक पनि कुण्मिङ, चीनबाट आएको चार्टर्ड उडान १२० यात्रुहरूसहित “२०२४ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रस–कन्ट्री प्रतियोगिता“ र “पोखरा–कुण्मिङ अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सिटी लिग“ मा सहभागी हुन पोखरा ओर्लिएको थियो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले यस अवसरमा आफ्नो खुशी व्यक्त गर्दै लेखे, “कुण्मिङ, चीनबाट १२० यात्रु लिएर भर्खरै पोखरा अन्तर्रष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको चार्टर्ड उडानलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईँहरु सबैलाई पोखरामा स्वागत छ, प्रतियोगिताको मजा लिऔ !“ तर, राजदूत चेनको गत अक्टोबर २०२३ को भनाइले, जसमा पोखरा विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (द्यच्क्ष् ) को हिस्सा भएको बताको थियो ।परिणाम स्वरुप नेपालमा राजनीतिक तथा आर्थिक बहस र विवादलाई चर्काएको छ ।
राजदूतको यो भनाइले उक्त आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, यसको निर्माणमा प्रयोग गरिएको भारी चिनियाँ ऋण, र नेपालको सार्वभौमिकता तथा वित्तीय स्थायित्व माथि पर्न सक्ने प्रभावहरूको गहिरो चर्चा चलिरहेको छ । चिनको लगानीमा प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा निर्माण गरिएको भ्यू टावरको आवश्यकता र औचित्यको चौतर्फी बिरोध चलिरहेको छ । सबैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट मुलुकले पनि ठुलो आशा र अपेक्षा राख्नु उचित नै हो । भ्रमणबारे मुलुकको एउटै प्रश्न छ ,प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालको लागी बिआरआई अनुदान कि ‘ऋण जाल’ ? चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा जोडिएको एउटा रणनीतिक आयोजना जब चिनियाँ राजदूत चेन सोंगले अक्टोबर २०२३ मा सार्वजनिक रूपमा पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनाको हिस्सा भएको बताए ।
यो बिषयले मुलुभरी चर्चा र चिन्ताको रुप लियो ।सरकारकै तत्कालीन मन्त्रीको अगाडि चिनको झुठोलाई प्रतिवाद गर्न सकिएन ।जसको ठुलो आलोचना प्रचन्ड सरकारलाई खेप्नु पर्यो ।अग्रेजी नया सालको पहिलो दिन चिनलाई खुसी पार्न तत्काली प्रचन्डको निर्देशनमा राखिएको उक्त कार्यक्रम पुरा मुलुकलाई खलो बनायो । नेपाली सरकारले औपचारिक रूपमा पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय बिमान निर्माण आयोजनालाई बीआरआई परियोजनाको रूपमा सपनामा पनि सचेको कुरा राजदूतले सुनाउने सबैलाई मर्माहित बनाउनु स्वभाविक पनि हो ।जसले गर्दा परियोजनामा चिनियाँ वित्तीय लगानी र निर्माण कार्यको उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
करीब २०० मिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न भएको यो परियोजना मुख्य रूपमा चिनियाँ एक्सिम बैंकको ऋणमा आधारित छ, जसले नेपालको विदेशी ऋणमा थप बोझ बढाएको छ । पोखरा विमानस्थलको सीमित आयका सम्भावनाहरूका कारण यसलाई ’ऋण जाल’को रुपमा लिने गरिएको छ । जहाँ चिनियाँ ऋणले नेपाललाई आर्थिक रूपमा चीनको प्रभावमा बन्धक बनाउने र पोखरा बिमान स्थल चिनिया सेनाको बन्धकमा पर्ने हो कि संकाकोलकाले चर्चा पाएको छ । यस ऋणको सम्भावित दीर्घकालीन असरलाई लिएर सार्वजनिक बहस व्यापक बनेको छ, जसमा केहीले यसलाई साधारण पूर्वाधार विकासभन्दा पनि ठूलो भूराजनीतिक चालका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अफ चाइना) परियोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन हेर्न बाँकी छ । यसअघि काँग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्पर्धी सर्तमा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएका थिए – जसमा चिनियाँहरू सहमत हुन हिचकिचाउँदै आएका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा वाम गठबन्धन भन्दा नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धन ओलीको लागी उपयुक्त देखिएको छ । पुरै समय यो गठबन्धनको सरकार चल्ने दाबी दुबै तर्फबाट झिकिदै छ । अर्को तर्फ नेपालमा बढ्दो अमेरिका–चीन द्वन्द्वलाई नयाँ सरकारले कसरी व्यवहार गर्छ ।त्यो यो भ्रमणको मुलु पाटोको रुपमा रहेको छ ।
राजनीतिक गठबन्धन ‘ बन्दै– भत्किँदै’ जानुले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहालि लाग्दो छ । अल्पविकसित दक्षिण एसियाका श्रीलंका,पाकिस्तान,बंगलादेशमा बिआरआई देश र जनताको लागी अभिषाप साबित भएको हो । नेपाली युवाहरू भारत र खाडीमा काम खोजिरहेका छन् । तर मुलुकमै चलिरहेको होगंसी सिमेन्ट उधोगमा हजारौ चिनिया कैदी रोजगारी पाएका छन । नेपालको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा छन । हाम्रो आर्थिक निति बिदेशी लगानीको नाउमा बिदेशी मजदुर भित्र्याउदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा चीनबाट महत्त्वाकाङ्क्क्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीआरआईमार्फत् कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई आबद्ध गराउने कोसिससंगै विगत लामो समयदेखि नेपालमा पनि भइरहेको सर्वविदित छ । यस क्रममा दक्षिण एसियाली गरिब राष्ट्रहरूमाझ सैन्य प्रभाव विस्तार गर्नु चिनीया चाहनाको सम्बन्धित मुलुकका जनताबाट बिरोध हुनु स्वाभाविक कुरा हो ।
पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्कामा असफल प्रमाणि भएको बिआरआईको ऋणभारलाई नेपालले थग्न सकने सम्भावना न्यून छ ।तर पनि चिनिको चौतर्फि प्रयास जारी छ ।जसको मुख्य उदेश्य ‘ ऋण जाल’मा आधारित नेपालमा चिनिया सैनिक औपनिवेशीकरण नै हो । माओवादी कम्युनिष्ट पार्टिका प्रणेता माओको चीनलाई संशोधित अर्थतन्त्र मार्फत देंग श्याओ पिंगको विश्व अर्थतन्त्रसंग प्रतिस्पर्धी बनाउन गरिएका सफल प्रयासहरूको परिणाम स्वरूप चिन आर्थिक शक्तिको रुपमा उदयीमान भएको छ । बातर्मान राष्ट्रपति सी जिनफिङले वैश्वीक समुदाय माझ बिआरआईको माध्यमबाट चिनको सैन्य औपनिवेशी करण गर्दै छन ।
चिनीया सेनाको शक्तिलाई बिस्तार गर्न चिनले बीआरआई एउटा शक्तिशाली उपक्रम रुपमा अगाडि बढाएको आरोप पनि लागीरहेका छन । साना तथा सहयोगी मुलुकका लागी कल्याणकारी अर्थनीति भन्दा पनि चीनको आर्थिक रणनीति बढी व्यावसायिक र सैनिक बिस्तारको माध्यम बन्दै गएको हो, बिआरआई । पूरै योजनाले दुइटा मौलिक समस्याहरुलाई उजागर गरेको छ । जसमा पहिलो आर्थिक नै रहेको छ । अहिलेसम्म, कुनै पनि परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोडसंग जोड्दा (चाहे त्यो लाहौरमा मेट्रो निर्माण होस वा गुइजÞहौमा क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर ) चीनले एकदम सहजरुपमा ऋण दिने गरेको छ । जुनक्रम अहिले नेपालमा पनि बढेको छ ।तर यो सबै परियोजनांहरु एकदम फरक फरक रहेको स्र्वविदिनै छ । चिनिया सामरिक रणनितिको मातहत लागुभइरहेको योजनाहरु नेपालको लागी कति हितकर छ ? त्यसको आर्थिक परिणाम तर्फ खासै केलाइएको देखिएको छैन ।
हो त्यो केहि नेता वा कर्मचारीहरुको लागी हितकर पक्कै हुन सक्छ । यो परियोजनाहरुको दुरगामी परिणाम बारे हामी नेपाली जनताको लागी कतिको हितकर छ , बुझन जरु पनि उतिकै छ । यसका लागि नेपाल जस्ता ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट खर्च जुटाउने राष्ट्र सहजता पूर्वक उपलब्ध पनि छन् । सन् २०१७ को मे महिनामा नेपाल र चीन सरकारले चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स ‘बीआरआई’ सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्यो । तर, निरन्तरको मागलाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षसम्ममा यस सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरिएको छैन। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यो होङद्वारा हस्ताक्षरित पाँच अनुच्छेदमा उद्धृत उक्त समझदारीपत्रलाई अध्ययन गर्दा चीनले नेपालको अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आफ्नो मुद्रा प्रयोग गर्न मात्र नभई आफ्ना वस्तुहरू शून्य भन्सार दरमा बेच्न खोजेको स्पष्ट सङ्केत पनि देखिन्छ ।
अनुच्छेद २ मार्फत सहयोगका क्षेत्रहरूको भाग २ मा सुविधा जडान बारे व्याख्या गर्दै रेलवे, सडक, नागरिक उड्डयन, पावर ग्रिड, सूचना र सञ्चार लगायत सीमापार पूर्वाधार परियोजनाहरूको संयुक्त अध्ययन र प्रवर्द्धन मार्फत पारवहन यातायात, लजिस्टिक प्रणाली, यातायात सञ्जाल सुरक्षा र सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा सहयोग अभिवृद्धि गरी कनेक्टिभिटीका लागि सहयोगलाई बलियो बनाउने भनिएको छ । तर, यस प्रयोजनका लागि ऋण तथा अनुदानबाट सञ्चालन हुने नेपालद्वारा चीनलाई कति सहयोग हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । प्रष्ट छ यो एकतर्फी सहयोग हुनेछ जसलाई ऋण उपलब्ध गराएर पूर्णता प्रदान गरिनेछ ।
चीनको ऋणबाट निर्माण गरिएको भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भुक्तान अवधि र ब्याजदर नेपाललाई चिन्तित पार्न पर्याप्त उदाहरण छन ्। जानकारी अनुसार बीआरआईको एकदेखि डेढ प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलै पाउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको तुलनामा ४ प्रतिशतसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय औसत २५–३० वर्षको भुक्तान अवधिको सट्टा १० देखि १५ वर्ष मात्र रहेको देखिन्छ ।जुन नेपालको आर्थिक अवस्था र दुइटै निर्माण योजनाको आम्दानीले प्रयाप्त छैन । स्मरण रहोस्, म्यादभित्र बीआरआईको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंकाले आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिजको रूपमा चीनलाई हस्तान्तरण गर्नु परेको छ ।अब हाम्रो पालो पोखरामा हो र ?
